महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर और आर्थिक रूप से उन्नत राज्य है लेकिन आज हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।वास्तव में इस स्थिति का कारण क्या है?और यह संकट राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक हो सकता है?इसका अध्ययन करना जरूरी है।
१. वर्तमान वित्तीय स्थिति
महाराष्ट्र का कुल कर्ज 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।राज्य की आर्थिक विकास दर घटती नजर आ रही है इसलिए राजस्व आय पर्याप्त नहीं है।सामाजिक परियोजनाओं का बोझ, कर्ज़ अदायगी और राजस्व घाटा बढ़ रहा है।
२. मुख्य कारण
कृषि संकट और कर्ज़ माफ़ी
राज्य में किसान आर्थिक संकट में हैं।लगातार सूखे, बेमौसम बारिश और कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण राज्य पर किसानों का कर्ज माफ करने का काफी दबाव है।
- राजस्व घाटे की समस्या
राज्य की राजस्व आय मुख्यतः जीएसटी, आयकर एवं अन्य करों पर निर्भर है।
लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाले जीएसटी रिफंड में काफी देरी हो रही है।जिससे राजस्व घाटे की समस्या गंभीर हो गयी है।
४. परियोजनाओं पर व्यय
राज्य में समृद्धि हाईवे, मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर भारी धनराशि खर्च की जा रही है।लेकिन इनमें से कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते, इसलिए फंड फंस जाता है।
- औद्योगिक निवेश का अभाव
महाराष्ट्र एक समय उद्योग की दृष्टि से अग्रणी था लेकिन अब गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं।इसलिए, महाराष्ट्र में नई नौकरियों के सृजन की दर कम हो गई है।
६. वित्तीय दिवालियेपन के परिणाम
सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो जाएगा।विकास परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण योजनाएं ठप हो जाएंगी।कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा जिससे स्थिति और खराब हो जाएगी।
७. उपचारात्मक योजना
राज्य सरकार को अनावश्यक खर्च कम कर प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।केंद्र सरकार से बकाया राशि शीघ्र दिलाने के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रयास करना जरूरी है।किसानों को बाज़ार तक सीधी पहुंच प्रदान करना और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उत्पादन क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। नए निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना जरूरी है।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र आज वित्तीय दिवाली के कगार पर है लेकिन अगर सही फैसले लिए जाएं तो स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इस संकट से निकलने के लिए व्यापक उपायों और सख्त वित्तीय अनुशासन की जरूरत है।
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